कांकेर टॉप 10 अब पढें विस्तार से….
18 जून 2025 बुधवार

✍️मनोज जायसवाल

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-संपादकीय-
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की स्वतंत्रता पर मंशा कितनी व कैसी है,बानगी आज इस बात से दिखायी दे रहा है, कि छत्तीसगढ के मेडिकल संस्थानों में पत्रकारों पर सेंसरशीप की तैयारी है। इस खबर की भनक लगते ही प्रदेश के पत्रकार उद्वेलित हो रहे है,सवाल किया जा रहा है कि अब सरकार से यह पूछ कर कि पत्रकार कव्हरेज करेंगे जो सरकार को पसंद है? राजधानी रायपुर में इस फतवा बाबत् पत्रकार धरना  शुरूआत हो चुकी है। गत 10 जून को ही स्वास्थ्य मंत्री के कांकेर प्रवास के दौरान नये बन रहे तेलगरा,कांकेर मेडिकल कालेज में पत्रकारो के प्रवेश पर प्रतिबंध बाबत पत्रकार मनोज जायसवाल द्वारा सवाल किये गये थे,तब उन्होंने शीघ्र ही गाईडलाईन जारी किये जाने की बात कही थी स्पष्ट कहा गया था कि आपको प्रवेश से कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन आज तो उलट अब सेंसरशीप की खबर ने समुचे पत्रकार जगत को चौंका दिया है, कि सरकार द्वारा असल विचार क्या है? वीडियो आप स्वयं देख सकते हैं।

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01. बिहान की सक्रिय महिलाओं ने कांकेर में पुरानी बस स्टैंड से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली और प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

—सम्मानजनक मानदेय वृद्धि एवं अन्य मांगों के लिए बिहान की सक्रिय महिलाओं ने कांकेर में पुरानी बस स्टैंड से कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली और प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। पश्चात पदमा पाटिल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सामने रखी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं उच्च अधिकारियों के नाम से ज्ञापन सौंपे गए। प्रदर्शन में कांकेर जिले से लगभग 300 सक्रिय महिलाएं उपस्थित थी।इससे पहले पुराने बस स्टैंड सभा की गई जिसको मुख्य रूप से यूनियन के सलाहकार व एआईयूटीयूसी राज्य प्रभारी विश्वजीत हारोडे, प्रांतीय संयोजक पदमा पाटिल, जिला संयोजक प्रतिमा बाला, अमृत जावरानी, मालती नेताम व गुलनिशाद खान आदि ने संबोधित किया। ट्रेड यूनियन नेता नजीब कुरैशी ने समर्थन दिया।इनकी मुख्य समस्या यह है कि शासन के कार्यों को करने के लिए जनपद या क्लस्टर आना जाना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है जिसका कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। रजिस्टर वर्क के साथ साथ तमाम कार्य एंड्राइड मोबाइल से भी करना पड़ता है। शासन की ओर से ना एंड्राइड मोबाइल मिला है ना नेट चार्ज मिलता है। वे अपने जेब से 15000 रुपए का मोबाइल और उसमें 350 रुपए का इंटरनेट खर्च कर सरकार के लिए कार्य कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि सबसे नीचे वाले कैडरों को मात्र ₹1910 मासिक दिया जाता है जबकि इससे अधिक राशि विभाग के काम करने में ही खर्च हो जाती है। इसके ऊपर के कैडरों को भी इसी प्रकार बहुत कम मानदेय मिलता है। पूरा समय काम करवाने के बावजूद एक तरह से उनके साथ ठगी की जा रही है।इसके अलावा कई स्थानों पर इन्होंने जो लोकोस लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य किया है, जिसका पैसा शासन की ओर से आ चुका है लेकिन कैडरों को भुगतान नहीं किया जा रहा है।यह दुर्भाग्यजनक है कि सी आर पी / सक्रिय महिलाओं को यह मानदेय नियमित नहीं दिया जाता है। यह भी देखने में आया है कि कुछ ब्लॉक में या कुछ क्षेत्रों में यह 1910 रुपया भी 5-6 महीने में एक बार दिया जाता है और वह भी बैंक खाते में नहीं दिया जाता और बेमतलब प्रतिमाह मानदेय में से कुछ रुपया काट कर दिया जाता है।
प्रमुख मांगे इस प्रकार है।
1.हमारा मानदेय 1910 रु. प्रतिमाह बहुत ही कम है, इसे सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए।
2.मानदेय ‘छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम’ के अनुसार दिया जाए।
3.लोकोस  लखपति दीदी का ऑनलाइन कार्य का पैसा जल्द से जल्द हमें दिया जाए।
4.सभी कैडरो को मोबाइल दिया जाए नेट खर्च, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाए।
5.मानदेय प्रतिमाह दिया जाए। इसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए।
6.हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए।
7.नियमितिकरण किया जाए। 

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02.सेजेस विद्यालयों में दस्तावेज सत्यापन उपरांत नियुक्ति आदेश जारी। 

—जिले में संचालित 14 सेजेस विद्यालय अंतागढ़, आमाबेड़ा, भानुप्रतापपुर, कोरर, चारामा, हल्बा, दुर्गूकोंदल, कोड़ेकुर्से, हरनगढ़, बान्दे, कोयलीबेड़ा, नरहरपुर, सरोना और नरहरदेव कांकेर में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय संविदा कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार उपरांत प्राथमिकता क्रम के आधार नियुक्ति आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चयनित संबंधित अभ्यर्थी 25 जून को शाम 05 बजे के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय कांकेर में नियुक्ति आदेश में दर्शित नियमानुसार अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-03, भृत्य एवं चौकीदार के पदों में उपस्थित अभ्यर्थी के न्यूनतम अर्हताओं का पुनः परीक्षण करने हेतु इन पदों की नियुक्ति रोकी गई है। अधिक जानकारी के लिए जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in
का अवलोकन किया जा सकता है।

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03. राशन कार्डधारी हितग्राहियों को 30 जून तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य।

—भारत सरकार उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निर्देशानुसार राज्य में ‘‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’’ योजनांतर्गत सभी हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना है। जिला खाद्य अधिकारी ने जानकारी दी है कि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 200327 राशनकार्ड प्रचलित है, इन राशनकार्डों में 755613 सदस्य पंजीकृत है। पंजीकृत सदस्यों में से 646231 सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है तथा 110382 सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों का ई-केवायसी में छूट दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी उचित मूल्य दुकान में संचालित ई-केवायसी मशीन में ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी ‘‘मेरा ई-केवायसी’’ एप के माध्यम से भी ई-केवायसी कर सकते हैं। इस एप के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाइल में गुगल प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर हितग्राही राज्य, जिला का चयन कर अपना आधार नम्बर डालकर आधार ओटीपी के माध्यम फेस ई-केवायसी कर सकते हैं। राशनकार्डों में पंजीकृत सभी हितग्राही जिन्होंने अब तक ई-केवायसी नहीं कराया है, ऐसे हितग्राही किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए 30 जून तक अपना ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण कर सकते हैं।

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04.छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा प्रकरणों की सुनवाई 23 जून को।

—छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक द्वारा 23 जून को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जिसमें संभाग प्रभारी सुश्री दीपिका शोरी एवं सह प्रभारी श्रीमती ओजस्वी मंडावी मौजूद रहेंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु सभी पक्षकारों को उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया गया है।

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05.शिविर में 88 हितग्राहियों का किया गया श्रमिक पंजीयन। 

—शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जिले के हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल किया जा रहा है। इसी कड़ी में नियद नेल्लनार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत केसेकोड़ी के आश्रित ग्राम सम्बलपुर में गत दिवस पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। श्रम विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार शिविर में ग्राम वासियों को पंजीयन एवं योजनाओं की जानकारी दी गई जिसमें कुल 88 हितग्राहियों का श्रमिक पंजीयन किया गया सभी हितग्राहियों को तत्काल श्रम कार्ड वितरण किया गया। शिविर में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक तोषण प्रसाद तिवारी, श्रम कल्याण अधिकारी जयप्रकाश चौहान सहित श्रम कल्याण निरीक्षक और संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे। 

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06.कांकेर बना छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मत्स्य बीज उत्पादक और निर्यातक जिला।

—छत्तीसगढ़ राज्य में कांकेर जिला मत्स्यबीज उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक जिला बन गया है। जिले के कोयलीबेडा विकासखंड के पखांजूर क्षेत्र में प्रवेश करते ही मत्स्यबीज का विक्रय और परिवहन करते हुए मत्स्य कृषक आसानी से नजर आते हैं।
पहले जिले को मत्स्यबीज हेतु पं. बंगाल और आंध्रप्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता था। परंतु मछलीपालन विभाग की नील क्रांति तथा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मत्स्यबीज हैचरी तथा तालाब निर्मित होने से पखांजूर क्षेत्र के कृषक जिले में ही सरप्लस मत्स्यबीज का उत्पादन कर रहे हैं और अब स्थिति यह है कि जिले का मत्स्यबीज अन्य जिलों के साथ-साथ आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, बिहार में भी निर्यात किया जा रहा है। पखांजूर क्षेत्र के मत्स्यबीज की अधिक मांग का कारण यह है कि यहां के मत्स्यबीज उच्च गुणवत्तायुक्त तथा अन्य राज्यों की तुलना में सस्ता है। साथ ही जिले में अप्रेल-मई के माह में ही बीज उपलब्ध हो रहा है। मछलीपालन विभाग के सहायक संचालक श्री एस.एस. कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि कांकेर जिले में कुल 34 मत्स्यबीज उत्पादन हैचरी है, जिसमें वर्ष 2025-26 हेतु 33700 लाख मत्स्यबीज स्पॉन तथा 12835 लाख स्टेण्डर्ड फ्राय उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिले में वर्तमान स्थिति तक कुल 19200 लाख मत्स्यबीज स्पॉन तथा 742 लाख स्टेण्डर्ड फ्राय का उत्पादन किया जा चुका है। जिले के हैचरियों में मत्स्यकृषकों द्वारा मेजरकार्प के साथ-साथ पंगेसियस का मत्स्यबीज उत्पादन किया जा रहा है। पखांजूर क्षेत्र के मत्स्य कृषक श्री विश्वजीत अधिकारी तथा मृणाल बराई से चर्चा करने पर बताया गया कि क्षेत्र से प्रतिदिन 10 से 15 पिकअप मत्स्यबीज छत्तीसगढ़ के अन्य जिले तथा अन्य प्रदेशों में निर्यात किया जा रहा है, जिससे पखांजूर क्षेत्र के लगभग 550 स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस तरह कांकेर जिला मछलीपालन के क्षेत्र में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुका है, बल्कि गुणवत्तायुक्त मस्त्यबीज हेतु दूसरे राज्यों की पहली पसंद बन गया है।

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07.चारामा विकासखंडड के  ग्राम बासनवाही आवासपारा में टीना शेड निर्माण, शिवलिंग स्थापना एवं चबूतरा निर्माण, तथा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण  विधायक श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी  द्वारा किया गया।

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08. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिला स्तरीय जनजागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर 19 को नरहरदेव विद्यालय परिसर में ।

—भारत सरकार के निर्देशानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरूआत की गई है, जिसमें 17 केन्द्रीय मंत्रालय के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण गतिविधियों को शामिल किया गया है। धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय जनजागरूकता सह लाभ संतृप्ति शिविर 19 जून को 11 बजे पीएम श्री नरहरदेव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांकेर में किया जाएगा।आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लक्ष्य बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दृष्टिगत रखते हुए जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों के व्यापक विकास करना है। समन्वित दृष्टिकोण और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से योजना का उद्देश्य समग्र, टिकाऊ और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आदिवासी समुदायों को सेचुरेशन मोड में सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना में ऐसे ग्राम का चिन्हांकन किया गया है, जहां 500 या इससे अधिक अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या निवासरत हों। जिले अंतर्गत कुल सात विकासखण्डों के कुल 552 जनजातीय ग्रामों को चिन्हांकित किया गया है। यह भी बताया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु धरती आबा अभियान के तहत जनजागरूकता एवं लाभार्थी संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
योजना के तहत तात्कालिक गतिविधि के तहत आधार कार्ड, जनधन बैंक खाता, आयुष्मान भारत कार्ड, सिकलसेल बीमारी की जांच, जाति प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण, राशन कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है। इसी प्रकार दीर्घकालीन गतिविधि अंतर्गत पक्के घर (प्रधानमंत्री आवास योजना)-ग्रामीण, संपर्क सड़कें (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना), जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन, सामुदायिक नल जल, घरों का विद्युतीकरण, नई सौर ऊर्जा योजना और ऑफ ग्रिड सोलर, मोबाईल चिकित्सा इकाईयां (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन), आयुष्मान कार्ड-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एलपीजी कनेक्शन (प्रधानमंत्री उज्जवला योजना), आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना-पोषण अभियान, छात्रावास निर्माण- समग्र शिक्षा अभियान, पोषण वाटिकाएॅ- राष्ट्रीय आयुष मिशन, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड/भारत नेट, स्किल इंडिया मिशन (मौजूदा योजनाएं), वनधन विकास केन्द्र-जनजातीय समूहों का प्रशिक्षण, डिजिटल पहल, सतत् कृषि को बढ़ावा-कृषि और किसान कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसी प्रकार मछली पालन सहायता- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, पशुधन पालन-राष्ट्रीय पशुधन मिशन, क्षमता निर्माण- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ट्राइबल होम स्टे-स्वदेश दर्शन, प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना, ट्राइबल मल्टीपरपस मार्केटिंग सेंटर निर्माण, छात्रावास, आश्रम शाला, अजजा आवासीय विद्यालय में अधोसंरचना विकास, सिकलसेल रोग के लिये सक्षमता केन्द्र और परामर्श सहायता, वन अधिकार अधिनियम एवं सामुदायिक वन अधिकार प्रबंधन गतिविधियों हेतु सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।जिला स्तरीय शिविर में विभिन्न विभाग जिसमें स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मछलीपालन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जा रहा है।

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09. भीम शक्ति  सामाजिक संगठन का छत्तीसगढ में विस्तार। नगर के चाकेश्वर गढपाले बनाये गये  प्रदेशाध्यक्ष। सामाजिक जनों ने दी बधाई एवं शुभकामनाएं।

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10. आज भी नगर के दूध नदी में चल रहे रिटर्निंग वाल कार्य के दौरान स्टापडेम के सामने बडे पत्थर जिसकी तुडाई चैन माउंटेन के जरीये की जा रही है‚ दिन भर कार्य चला।

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शुभ रात्रि ……….

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टीप — खबर लिखे जाने अभी तक हमारे पास किसी अप्रिय घटना दुर्घटना की खबर नहीं है।🙏
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